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| फाइल तस्वीर: RSS मुख्यालय नागपुर |
रीना परमार ,टुडे न्यूज गुजराती/देश में लगातार जारी छापामार कार्रवाई के बीच सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बुधवार को 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी शिकंजा कसा है। यह कार्यवाही देश की सुरक्षा के मद्दे नजर की जा रही है-Popular Front of India
खबर यह भी हे की ,पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के खिलाफ छापामार कार्रवाई के बीच नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि इस फैसले के तार पीएफआई के खिलाफ जारी कार्रवाई से नहीं जुड़े हैं। मंगलवार को ही जांच एजेंसियों ने साझा ऑपरेशन में करीब 8 राज्यों में दबिश देकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। जिनकी कानून दायरे में इन्वेस्टिगेसन जारी हे-Popular Front of India
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| फाइल तस्वीर: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रदर्शन |
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, मंगलवार को नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शहर के सभी अहम भवनों पर सुरक्षा में इजाफा किया गया है। इनमें महल स्थिति संघ मुख्यालय भी शामिल है। इसकी वजह 'जारी त्योहार का समय' बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संघ मुख्यालय के अलावा उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां लोगों का आना-जाना ज्यादा है।पुलिस के मुताबिक यह रूटिंग सुरक्षा कार्यवाही ही हे-Popular Front of India
अन्य स्थानों की सुरक्षा रूटिंग व्यवस्था का हिस्सा ,जिसका PFI से कोई लेना देना नही-Popular Front of India
इस बारे में स्पष्ट रूप से आयुक्त ने कहा कि इस कदम का पीएफआई और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि संघ मुख्यालय क्लास ए में आता है और इसके चलते यह 'मुख्य प्राथमिकता' में भी शामिल है। उन्होंने जानकारी दी कि महत्वपूर्ण भवनों का सिक्युरिटी ऑडिट नियमित रूप से किया जाता है।-Popular Front of India
कया है?पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई-Popular Front of India
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| फाइल फोटो : पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंसक प्रदर्शन |
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के तीन मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों यह संगठन सक्रिय है।खबर है कि आतंकवाद से तार जुड़े होने के चलते केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से देश में इसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
जबकि दूसरी और PFI पर लगा बैन-Popular Front of India
देश में हो रही लगातार जारी छापामार कार्रवाई के बीच सरकार ने पीएफआई पर बुधवार को 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी शिकंजा कसा है। खबर है कि आतंकवाद से तार जुड़े होने के चलते केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। खास बात है कि एक ओर जहां पहली रेड में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, दूसरे राउंड में यह संख्या 200 के पार पहुंच गई थी।-Popular Front of India
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