'2024 तक हर राज्य में होगा NIA ऑफिस', चिंतन शिविर में बोले गृह मंत्री अमित शाह

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'2024 तक हर राज्य में होगा NIA ऑफिस', चिंतन शिविर में बोले गृह मंत्री अमित शाह

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने हरियाणा में हो रहे चिंतिन शिविर में बताया कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब की थी जब वे गुजरात के सीएम थे. उन्होंने कहा कि इसका मकसद अपराध की रोकथाम करना है. हमारी सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हर प्रकार के अपराध को रोका जा सके. साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 तक हर राज्य में एनआईए (NIA) का ऑफिस होगा. 


गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि हमारी सरकार टीम इंडिया के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की बात करती है. उन्होंने कहा कि तीन सी (कोर्डिनेशन, कोलेब्रेशन और कोऑपरेशन) को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है. आईपीसी और सीआरपीसी में जो सुधार करना है उसे जल्द करके संसद में पास किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि देश में कई एनजीओ धर्मांतरण और विकास की राह में रोड़ा डालने के लिए विदेशी फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं. जिसके कानूनों में बदलाव कर उसे रोकने का काम किया है.'केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा पार के अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटना केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे संविधान में कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन हम सीमा पार के अपराधों या सीमा विहीन अपराधों से निपटने में तभी कामयाब हो सकते हैं जब इस पर विचार करने के लिए सभी राज्य एकसाथ बैठें और साझा रणनीति बनाकर उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास करें.’’ शाह दो दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित कर रहे थे जिसका उद्देश्य ‘विजन 2047’ और ‘पंच प्रण’ पर अमल के लिए एक कार्य योजना बनाना है, जिसका एलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में किया था.

चिंतन शिविर क्या है? 

सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन हरियाणा के सूरजकुंड में हो रहा है जिसमें साइबर अपराध रोकने, महिलाओं की सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर मंथन हो रहा है. ‘चिंतन शिविर’ नाम से आयोजित हो रहे सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार (27 अक्टूबर) और शुक्रवार (28 अक्टूबर) दोनों दिन हिस्सा लेंगे. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को ऑनलाइन माध्यम से शुक्रवार (28 अक्टूबर) को संबोधित करेंगे. अधिकतर राज्यों में गृह विभाग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास है.  



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